Objetivo
O Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira – “Valorizar 2020”, tem por objetivo desenvolver ações vocacionadas para a melhoria da capacidade competitiva das empresas regionais com o objetivo de consolidar o crescimento económico e acrescentar valor aos processos e aos bens e serviços, assim como apoiar a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas.
O presente Aviso-Concurso foi elaborado para apresentação de candidaturas no âmbito do “Valorizar 2020”, integrando operações que englobem a Inovação empresarial, a qualificação das estratégias empresariais e a eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas, resultando na seguinte operação de investimento:
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Eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas (Prioridade de Investimento 4.b).
Beneficiários
As entidades beneficiárias dos incentivos são empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica.
Estão excluídos projetos apresentados pelo setor público empresarial.
Modalidades de candidatura
As candidaturas assumem uma das seguintes modalidades
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Projeto individual apresentado por uma empresa.
Tipologia dos projetos
São suscetíveis de financiamento os projetos que concorram para a transição de uma economia de baixo teor de carbono, através de intervenções em “Eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas”, incluindo operações enquadradas na iniciativa “Smart Fossil Free Island”.
Condicionantes:
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Os projetos de investimento que não sejam baseados numa análise custo-benefício, fundamentada com uma auditoria energética, não têm enquadramento, e consequentemente não são apoiados ao abrigo do presente sistema de incentivos / Aviso-concurso.
No formulário de candidatura, os candidatos devem descrever detalhadamente o projeto, de forma a permitir aferir o desenvolvimento que o mesmo incorpora em matéria de eficiência energética.
Critérios de Elegibilidade dos Beneficiários
Os beneficiários devem cumprir, cumulativamente, os seguintes critérios de elegibilidade:
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Encontrar-se legalmente constituído;
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Cumprir as condições legalmente exigíveis ao exercício da atividade, quando aplicável;
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Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social e as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada em matéria de reembolsos em projetos apoiadas com cofinanciamento dos FEEI;
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Dispor de contabilidade organizada de acordo com o normativo contabilístico vigente;
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Possuir ou assegurar os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento do projeto;
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Não ser uma empresa em dificuldade;
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Comprovar, quando aplicável, o estatuto de PME através da certificação eletrónica;
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Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;
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Ter concluído os projetos anteriormente aprovados ao abrigo deste instrumento;
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Não ter sido responsável pela apresentação do mesmo projeto, no âmbito do qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada desistência, com as inerentes consequências daí resultantes, sobre o projeto anteriormente aprovado;
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Demonstrar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do número 4 do artigo 1º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho;
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Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, por si ou pelo seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ou pelos seus ascendentes e descendentes até ao 1.º grau, bem como por aquele que consigo viva em condições análogas às dos cônjuges, em empresa que não tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de um projeto apoiada por fundos europeus;
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Declarar que não tem salários em atraso.
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O projeto, além dos critérios referidos, deve ainda:
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Comprovar que são proprietários ou dispor de contratos de arrendamento com duração compatível com o tempo de vida útil dos investimentos, sem prejuízo do estabelecido na alínea f) do artigo 18º do presente Regulamento;
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Comprovar que os edifícios ou outras instalações onde decorram as operações são existentes;
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Apresentar o certificado energético válido dos edifícios onde decorrem as operações, caso este seja obrigatório
Os critérios de elegibilidade do beneficiário estabelecido nos pontos anteriores devem ser reportados à data da candidatura.
Para efeitos da situação económico-financeira equilibrada esta é aferida pelo cálculo do rácio de autonomia financeira (AF), nos termos do Anexo C, da Portaria n.º 98/2015 de 12 de junho, (que o adotou e da qual faz parte integrante), alterada pelas Portarias n.º 408/2016, de 4 de outubro, n.º 358/2019, de 19 de junho e n.º 5/2021, de 7 de janeiro e prorrogada em matéria de auxílios de estado pela Portaria n.º 771/2020, de 30 de novembro.
Para as candidaturas submetidas no período de janeiro de 2022, e na ausência da Informação Empresarial Simplificada (IES) relativa ao exercício económico de 2021, a situação económico-financeira equilibrada será verificada, primeiramente com base no último balanço intercalar disponível referente ao ano de 2021, certificado por um Revisor Oficial de Contas no caso de beneficiários sujeitos à «certificação legal de contas» ou subscrito por um Contabilista certificado nas demais situações.
Nestas situações, a aprovação da candidatura fica condicionada à apresentação da Informação Empresarial Simplificada (IES) relativa ao exercício económico de 2021, a ser validada aquando do primeiro pedido de pagamento.
Critérios de Elegibilidade dos Projetos
Os projetos devem cumprir, cumulativamente, os seguintes critérios de elegibilidade:
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Localizar-se na Região Autónoma da Madeira;
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Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade, quando aplicável;
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Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos, não podendo incluir despesas anteriores à data da candidatura, à exceção da compra de terrenos e dos trabalhos preparatórios, como seja a obtenção de licenças e estudos de viabilidade realizados há menos de um ano, os quais não são considerados para efeito da data de início do investimento;
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Demonstrar a viabilidade económico-financeira através de um estudo sustentado por uma análise estratégica da empresa que identifique as áreas de competitividade críticas para o negócio em que se insere, diagnostique a situação da empresa nestas áreas críticas e fundamente as opções de investimento consideradas na candidatura, as quais devem estar devidamente enquadradas numa proposta financeira sustentável do negócio desenvolvido pela empresa;
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Demonstrar o efeito de incentivo, ou seja, demonstrar que apresentou a candidatura em data anterior à data do início dos trabalhos relativos ao projeto e, quando se tratar de grandes empresas, demonstrar, no âmbito do estudo referido anteriormente, o cumprimento de uma das seguintes condições: aumento significativo da dimensão, do âmbito, do montante ou da rapidez da execução do projeto;
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Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento exigidas;
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Ter uma duração máxima de execução de 9 meses a contar da data prevista do início do investimento, exceto em casos devidamente identificados;
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Iniciar a execução do projeto no prazo máximo de três meses, após a comunicação da decisão de financiamento;
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Não ter por objeto empreendimentos turísticos a explorar ou explorados em regime de direito de habitação periódica, de natureza real ou obrigacional;
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Quando o projeto se inserir numa nova atividade económica, o beneficiário tem de demonstrar, no encerramento do mesmo, a existência de volume de negócios associado a essa atividade;
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Corresponder a uma despesa mínima elegível de € 10.000;
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O projeto além dos critérios referidos, deve ainda:
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Apresentar soluções integradas no domínio da eficiência energética;
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Incidir no processo produtivo ou atividade do beneficiário;
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Ser sustentado numa auditoria/estudo/análise energética, elaborada por um perito independente, que permita à empresa estruturar o projeto;
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Encontrar-se de acordo com os planos de ação para a energia sustentável das ilhas da Madeira e do Porto Santo, no âmbito do Pacto das Ilhas, e com os planos de ação para a energia sustentável municipais, no âmbito do Pacto de Autarcas;
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Para efeitos de início dos trabalhos, são igualmente considerados, para efeitos de exceção, as auditorias energéticas, diagnósticos e planos ou estudos energéticos realizados há menos de um ano;
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Demonstrar a viabilidade económico-financeira através de uma auditoria, diagnóstico, plano ou estudo estratégico que fundamente a adequação e sustentabilidade dos investimentos efetuados,
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Estar sujeitos a um acompanhamento especializado na área da energia, o que inclui a avaliação prévia, vistorias e análise dos resultados, sendo a melhoria do desempenho energético alcançado aferida por recurso a uma avaliação “ex-post” independente, para assegurar a qualidade das operações e avaliar o seu desempenho.
O projeto não poderá incluir despesas anteriores à data da candidatura, com exceção das despesas identificadas nas alíneas c) do número 2 do artigo 10º do Regulamento anexo à Portaria n.º 358/2019, de 19 de junho, alterada pela Portaria n.º 5/2021, de 7 de janeiro (Valorizar 2020), conforme determina a alínea e) do número 2 do mesmo artigo 10º.
Sem prejuízo do disposto do número anterior e para efeitos das operações em “Eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas”, integradas na Prioridade de Investimento 4.b, por se tratar de despesas apoiadas ao abrigo dos auxílios de minimis (Regulamento (EU) nº 1407/2013, de 18 de dezembro, retificado pelo jornal oficial da união europeia, (JOUE) nº 107, Série L, de 10 de abril de 2014 e prorrogado pelo Regulamento (UE) n.º 2020/972, de 2 de julho), não se aplica o conceito de efeito de incentivo constante do RGIC (Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 26 de junho, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1084 da Comissão de 14 junho e prorrogado pelo Regulamento (UE) n.º 2020/972, de 2 de julho) e consequentemente da alínea e) do número 1 do artigo 10º do Regulamento anexo à Portaria n.º 358/2019, de 19 de junho, alterada pela Portaria n.º 5/2021, de 7 de janeiro (Valorizar 2020), pelo que as despesas anteriores à data da candidatura previstas no número 2 do referido artigo 10º não determinam a inelegibilidade do projeto.
Sem prejuízo, da duração máxima de execução do projeto é de 9 meses a contar da data prevista do início do investimento e face às regras de encerramento do Programa Operacional Madeira 14-20, para efeitos do presente Aviso por concurso, é definido como data-limite para entrega do respetivo pedido de pagamento final assim como da elegibilidade efetiva da despesa, ou seja, despesa paga, 30/6/2023.
Taxa, forma, montante e limites do incentivo
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A taxa base do incentivo total é de 60%, não sendo objeto de quaisquer majorações adicionais:
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O apoio a conceder, com o limite de € 300.000, reveste a seguinte forma:
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Incentivo não reembolsável, para as auditorias energéticas (a qual inclui quer os diagnósticos e estudos energéticos quer as avaliações ex-post);
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Incentivo reembolsável, para os restantes investimentos em eficiência energética e utilização de energias renováveis
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Em função da avaliação dos resultados do projeto, pode ser concedida uma isenção de reembolso de uma parcela do incentivo reembolsável, até ao limite máximo de 30%, em função do grau de cumprimento das metas fixadas pelo beneficiário e devidamente aprovadas, relativamente aos indicadores:
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Indicador I4 - Peso da redução anual das emissões de CO2 com a operação [t CO2/ano]
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Indicador I5 - Peso da redução anual da energia primária importada de origem fóssil com a operação [tep/ano]
O mecanismo previsto no parágrafo anterior deve respeitar os limites de auxílios estabelecidos pelas regras europeias e não se traduz em aumentos do valor de fundo europeu a atribuir no encerramento dos projetos.
O não cumprimento dos resultados previstos pode determinar a não isenção do reembolso.
O incentivo é atribuído ao abrigo de minimis, pelo que não poderá exceder os limites estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 1407/2013, de 18 de dezembro, retificado pelo Jornal Oficial da União Europeia, (JOUE) nº 107, Série L, de 10 de abril de 2014 e prorrogado pelo Regulamento (UE) n.º 2020/972, de 2 de julho, sendo que o ajustamento, quando necessário, é efetuado na taxa máxima de isenção de reembolso do incentivo, nos termos previstos no número 4 do artigo 12º do Regulamento anexo à Portaria n.º 358/2019, de 19 de junho, alterada pela Portaria n.º 5/2021, de 7 de janeiro (Valorizar 2020).
Cumulação de incentivos
Para as mesmas despesas elegíveis, o incentivo a conceder ao abrigo do presente sistema de incentivos não é cumulável com quaisquer outros da mesma natureza.
No caso de um projeto beneficiar de incentivos de outra natureza para as mesmas despesas elegíveis, nomeadamente benefícios fiscais e instrumentos financeiros, o incentivo total acumulado deve respeitar os limites comunitários aplicáveis em matéria de regras de auxílios de Estado.
Despesas Elegíveis
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Custos associados às operações de melhoria do desempenho energético dos edifícios de serviços, através de medidas passivas eficientes de proteção solar, isolamento térmico, ventilação natural e iluminação natural;
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Custos associados às operações de eficiência energética nos sistemas energéticos das empresas, incluindo climatização, águas quentes, vapor, iluminação, bombagem e refrigeração;
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Sistemas de carregamento de veículos elétricos com energias renováveis para as frotas das empresas;
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Custos associados à conversão de frotas de veículos de transporte de mercadorias (apenas para empresas de transporte de mercadorias) para utilização de formas de energia menos poluentes e mais eficientes que contribuam para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis;
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Custos de aquisição e instalação de sistemas de produção de calor a partir de fontes de energia renováveis para consumo local nas empresas, integrados nos projetos de eficiência energética;
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Custos de aquisição e instalação de sistemas de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis para consumo local nas empresas, integrados nos projetos de eficiência energética, desde que não ultrapassem 20% do investimento total elegível no âmbito da energia;
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Custos de aquisição e instalação de sistemas de controlo, medição e gestão de energia, integrados nos projetos de eficiência energética e utilização de energias renováveis;
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Auditorias, diagnósticos e estudos energéticos, incluindo os planos de racionalização dos consumos de energia, a realizar antes da operação, desde que não sejam obrigatórios por lei e sejam concretizados com a realização de investimentos em operações de eficiência energética e energias renováveis, até ao limite de € 7 000;
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Avaliação “ex-post” independente após a implementação das operações para verificação do cumprimento das metas de redução das emissões de dióxido de carbono e energia primária, até ao limite de € 3 000.
Para a determinação do valor das despesas de investimento comparticipáveis é deduzido o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), sempre que o beneficiário do projeto seja sujeito passivo desse imposto e possa exercer o direito à dedução.
Quando aplicável, as despesas devem cumprir com as regras de publicidade definidas no Regulamento específico da Autoridade de Gestão.
As despesas realizadas e efetivamente pagas pelos beneficiários finais no âmbito de operações de locação financeira apenas são elegíveis se forem observadas as seguintes regras:
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As prestações pagas ao locador constituem despesa elegível para cofinanciamento;
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O contrato de locação financeira deve prever a obrigação de o beneficiário adquirir o ativo no termo do contrato e o montante máximo elegível não pode exceder o valor de mercado do bem objeto do contrato;
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Os juros incluídos no valor das rendas não são elegíveis;
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Dos outros custos relacionados com o contrato de locação financeira, apenas os prémios de seguro podem constituir despesas elegíveis;
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O cofinanciamento é pago ao locatário em uma ou várias frações, tendo em conta as prestações efetivamente pagas;
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Se o termo do contrato de locação financeira for posterior à data final prevista para os pagamentos ao abrigo do “Madeira 14-20”, só podem ser consideradas elegíveis as despesas relacionadas com as prestações devidas e pagas pelo locatário até essa data final de pagamento.
Os custos elegíveis apresentados nos pedidos de pagamento do beneficiário assentam numa base de custos reais, tendo de ser justificados através de faturas pagas ou outros documentos contabilísticos de valor probatório equivalente. Para efeitos de “Eficiência energética e utilização de energias renováveis”, deverão respeitar a metodologia de custos padrão a definir em sede de Aviso.
Despesas Não Elegíveis
Constituem despesas não elegíveis:
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Custos normais de funcionamento do beneficiário e investimentos de manutenção e substituição, bem como os custos relacionados com atividades de tipo periódico ou contínuo como publicidade corrente, despesas de consultoria fiscal de rotina e serviços jurídicos e administrativos;
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Custos referentes a atividades relacionadas com a exportação, nomeadamente os diretamente associados às quantidades exportadas, à criação ou funcionamento de redes de distribuição no exterior ou a outros custos correntes ligados à atividade de exportação;
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Custos referentes a investimento direto no estrangeiro;
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Compra de imóveis, incluindo terrenos;
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Trespasses e direitos de utilização de espaços;
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Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de transporte ou aeronáutico, à exceção das despesas previstas nos projetos apresentados por empresas que exerçam exclusivamente atividades de animação turística;
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Aquisição de bens em estado de uso;
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Imposto sobre o valor acrescentado recuperável ainda que não tenha sido ou não venha a ser efetivamente recuperado pelo beneficiário;
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Juros durante o período de realização do investimento;
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Fundo de maneio;
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Trabalhos da empresa para ela própria;
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Pagamentos em numerário, efetuados pelos beneficiários aos seus fornecedores, exceto nas situações em que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que num quantitativo unitário inferior a €250;
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Custos com garantias bancárias;
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Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante cofinanciado ou das despesas elegíveis do projeto;
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Custos de investimento correspondentes às unidades de alojamento exploradas em regime de direito de habitação periódica, de natureza real ou obrigacional;
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Ações de formação;
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Despesas pagas diretamente pelos sócios ou outros elementos pertencentes à entidade beneficiária;
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Os equipamentos adquiridos para posteriormente ser objeto de aluguer;
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Certificação energética de edifícios e auditorias energéticas, de carater obrigatório nos termos da legislação em vigor.
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operações de construção ou de reconstrução de edifícios, as intervenções em edifícios novos ou outras instalações novas, assim como as despesas de funcionamento ou manutenção.
Não é considerada elegível a despesa declarada pelo beneficiário, que não seja considerada adequada tendo em conta a sua razoabilidade face às condições de mercado, podendo o IDE, IP-RAM definir, em orientação técnica, os critérios que adota na análise da elegibilidade de despesas e condições específicas de aplicação ou em sede de Aviso por concurso outras despesas não elegíveis.
Apresentação das Candidaturas
Data de Abertura e de fecho AVISO-CONCURSO:
Data de Abertura: 1 de outubro de 2021, às 9 horas
Data de Fecho: 31 de janeiro de 2022, às 17 horas
As candidaturas são apresentadas em suporte eletrónico através do Balcão Portugal 2020, mediante o seguinte endereço:
https://balcao.portugal2020.pt/
Registo no Balcão 2020
O registo no Balcão 2020 pode ser efetuado de forma segura utilizando um dos seguintes métodos:
Acesso.gov.pt - Autenticação com credenciais de acesso ao Portal das Finanças (nº. de identificação fiscal e senha), única forma de registo para todos os beneficiários que sejam entidades coletivas já existentes e para beneficiários que sejam entidades singulares com credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Autenticação através do Balcão 2020 - Apenas para beneficiários sem registo no IRN ou beneficiários que sejam entidades singulares sem credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
A leitura desta ficha técnica não dispensa a leitura da legislação em vigor (Portaria n.º 358/2019, de 19 de junho, alterada pela Portaria n.º 5/2021, de 7 de janeiro (Valorizar 2020) e prorrogada em matéria de auxílios de estado pela Portaria n.º 771/2020, de 30 de novembro